July Current Affairs 2019 - Hindi (करंट अफेयर्स जुलाई 2019)

Indian Affairs

यूजीसी ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल ‘स्ट्राइड’ को मंजूरी दी:

भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक नई पहल ‘स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनमी (स्ट्राइड) को मंजूरी दी।
महत्व: यह सहयोगी अनुसंधान के साथ भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की दिशा में योगदान करने के लिए छात्रों और शिक्षकों की सहायता करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति और नवाचार को मजबूत करेगा।
पहल: योजना के तहत महत्वपूर्ण पहल ‘रिसर्च प्रोजेक्ट’, ‘रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग’ और ‘इनोवेशन’ हैं।
उद्देश्य: इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना, क्षमता का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना, ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च का समर्थन करना और मानविकी और मानव विज्ञान में बहु-संस्थागत नेटवर्क उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान परियोजनाओं को निधि (फण्ड) प्रदान करना है।

पीएम ने भारतीय कृषि के परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह नीतिगत उपायों का सुझाव देगी, निवेश को आकर्षित करेगा और खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करेगी। समिति को नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग द्वारा सेवित किया जाएगा।
सदस्य: एच.डी.कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा, पेमा खांडू, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, विजय रूपानी, मुख्यमंत्री, गुजरात, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद।

नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रकाश जावड़ेकर ने की:

30 जून, 2019 को, सूचना और प्रसारण मंत्री (आई एंड बी) वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ़ इंडिया (एनएफएआई), पुणे, महाराष्ट्र के दौरे के दौरान नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन (एनएफएचएम) की समीक्षा की।
  • पृष्ठभूमि: सरकार ने देश के समृद्ध सिनेमाई विरासत के संरक्षण और बहाली के लिए, 600 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2017 में एनएफएचएम के प्रतिष्ठित मिशन को लॉन्च किया।
  • पूरा किया गया काम: सरकार ने इसके एनएफएचएम के हिस्से के रूप में सिनेमाई विरासत के 1.5 लाख रीलों में से 1.32 लाख फिल्म रील का आकलन पूरा कर लिया है।
  • जयकार बंगला जो एनएफएआई भवन से सटा हुआ है, अब पूरी तरह से बहाल है। फिल्म संस्थान ने एक नए वोल्ट बनाने के लिए 3 एकड़ जमीन दी है जहां फिल्मों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है।
  • एनएफएचएम के उद्देश्य: लगभग 2,000 लैंडमार्क फिल्मों की 3,500 फिल्मों, चित्र और ध्वनि बहाली का डिजिटलीकरण, लगभग 150,000 फिल्म रीलों का निवारक संरक्षण, रखरखाव और संरक्षण सुविधाए (वाल्ट), प्रशिक्षण और कार्यशालाए और वेब-आधारित एंड टू एंड आईटी समाधान बनाना।

GK & Current Affairs Quiz 2019


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GK & Current Affairs Quiz 2019

भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव माइकल आर.पोम्पेओ का दौरा:

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के राज्य सचिव, माइकल आर.पोम्पेओ ने 25-27 जून 2019 को भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ.एस जयशंकर के साथ बातचीत की और इसने भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी, और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित आपसी हित के मामलों पर उच्च स्तरीय मेलजोल को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात: 26 जून, 2019 को अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पिओ ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने भारत सरकार के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए और विश्वास और साझा हित की मजबूत नींव तैयार करने के लिए अपना विजन व्यक्त किया।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार मतभेद पर चर्चा: अमेरिकी राज्य सचिव माइकल पोम्पेओ और विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई मुद्दे थे और दोनों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी आम दृष्टि को मजबूती दी।

भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग चालू हुई:

भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग को शुरू किया गया। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चेरलोपल्ली और रैपुरु स्टेशनों के बीच स्थित है, जो ओबुलवरिपल्ली – वेंकटचलम – कृष्णापटनम पोर्ट के बीच 113 किमी रेलवे लाइन का एक हिस्सा है। यह एक हॉर्स शू के आकार में बनाया गया है।
  • सुरंग की लंबाई 6.6 किलोमीटर, ऊंचाई (रेल स्तर से छत तक) 6.5 मीटर है और संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई 5.2 मीटर रखी गई है।
  • इसे 460 करोड़ रुपये की लागत से 43 महीनों में बनाया गया था।
  • निर्माण में नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग विधि (एनएटीएम) का उपयोग किया गया था।

यूनेस्को ने नई दिल्ली में स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 जारी की:

3 जुलाई, 2019 को, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा ‘स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटीज’ की पहली 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट, जो एक वार्षिक प्रकाशन होगी, विकलांग बच्चों (सीडब्लूडी) के शिक्षा के अधिकार के संबंध में उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।
  • निर्माण: रिपोर्ट को यूनेस्को द्वारा कमीशन किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार किया गया था जो सीडब्लूडी की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर व्यापक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
  • निष्कर्ष: भारत में आठ मिलियन बच्चे विकलांग हैं और 19 से कम आयु के 78 लाख से अधिक बच्चे विकलांग हैं। वर्तमान में भारत में 5-वर्षीय बच्चों में से तीन-चौथाई और 5 से 19 वर्ष के विकलांग बच्चों में से एक-चौथाई बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
  • साक्षरता प्राप्त करने में विफल: केवल 61% सीडब्लूडी एक शैक्षणिक संस्थान में भाग ले रहे थे, लगभग 12% बाहर हो गए थे, जबकि 27% कभी भी स्कूल नहीं गए थे।
  • लड़किया बनाम लड़के: लड़कों की तुलना में स्कूल में विकलांग लड़कियों की संख्या कम है। लेकिन विभिन्न प्रकार के विकलांगों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
  • स्कूल से बाहर: यद्यपि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों ने विकलांग बच्चों को स्कूलों में शामिल किया है, 5 साल के लगभग 75% बच्चे स्कूल में नहीं हैं और 20% बच्चे दृश्य और श्रवण अक्षमता वाले स्कूल में कभी नहीं थे।
  • आरटीई अधिनियम 2009: विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का व्यापक रूप से विस्तार करना, और शिक्षा के विशिष्ट चिंताओं को शामिल करके विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ बेहतर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन करना, विकलांग बच्चों की रिपोर्ट की दस सिफारिशों में से एक हैं।

‘ऑपरेशन विजय’ के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने विशेष श्रद्धांजलि वीडियो जारी किया:

5 जुलाई, 2019 को, कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई, 2019) की 20 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, भारतीय सेना ने देश के लिए लड़ने वाले कारगिल शहीदों और बलिदान करने वाले युद्ध सैनिकों को सम्मान, सलामी और श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष कारगिल श्रद्धांजलि गीत जारी किया है। वीडियो को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा मानेकशॉ केंद्र, नई दिल्ली में जारी किया गया था।
‘तुझे भुलेगा ना तेरा हिंदुस्तान’ शीर्षक गीत को समीर ने लिखा है जिसके विडियो में बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम, अभिनेता सलमान खान, विक्की कौशल, अनुपम खेर, कंगना रनौत, और सुनील शेट्टी है।

Union Budget

केंद्रीय बजट 2019-20 की विशेषताएं:

5 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट भाषण दिया और लोकसभा में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया। उन्होंने परंपरा को तोडा जब उन्होंने पारंपरिक चमड़े के ब्रीफकेस की जगह चमकीले लाल कपड़े की थैली के साथ बजट पत्रों को संसद भवन तक पहुंचाया। ‘गाँव, गरीब और किसान’ मोदी 2.0 सरकार की सभी नीतियों के केंद्र थे।

बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएं:

दशक के लिए 10-पॉइंट विजन:
  • जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया बनाना: न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
  • प्रदूषण मुक्‍त भारत के साथ हरी-भरी धरती और नीले आकाश प्राप्त करना।
  • डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना।
  • गग्यान, चंद्रयान, अन्य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों का शुभारंभ करना।
  • भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
  • जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियाँ।
  • नीली अर्थव्यवस्था।
  • खाद्यान्नों, दालों, तिलहन, फलों और सब्जियों की आत्मनिर्भरता और निर्यात।
  • आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाओं और बच्चों, नागरिकों की सुरक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ समाज की प्राप्ति।
  • मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्स और बैटरी, और चिकित्सा उपकरणों पर जोर देना।

टैक्स स्लैब:

आय स्लैब

60 वर्ष से कम के व्यक्ति

2.5 लाख रुपये तक

शून्य

2.5 लाख से 5 लाख रूपये

(कुल आय – 2,50,000 रूपये) का 5% + 4% उपकर

5 लाख से 10 लाख रूपये

12,500 रुपये + (कुल आय – 5,00,000 रुपये) का 20% + 4% उपकर

10 लाख रुपये और उससे अधिक

1,12,500 रुपये + (कुल आय – 10,00,000 रुपये) का 30% + 4% उपकर

आय स्लैब

वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष)

3 लाख रुपये तक

शून्य

3 लाख से 5 लाख रूपये

(कुल आय – 3 लाख रूपये) का 5% + 4% उपकर

5 लाख से 10 लाख रूपये

10,000 रुपये + (कुल आय – 5 लाख रुपये) का 20% + 4% उपकर

10 लाख रुपये और उससे अधिक

1,10,000 रुपये + (कुल आय – 10 लाख रुपये) का 30% + 4% उपकर

आय स्लैब

सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से अधिक)

5 लाख रुपये तक

शून्य

5 लाख से 10 लाख रूपये

(कुल आय – 5 लाख रूपये) का 20% + 4% उपकर

10 लाख रुपये और उससे अधिक

1 लाख रूपये + (कुल आय – 10 लाख रूपये) का 30% + 4% उपकर

कर व्यवस्था में पेश किए गए प्रमुख परिवर्तन:

  • 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक, और 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर अधिशूल्क बढ़ाया गया। प्रभावी कर दर में क्रमश: लगभग 3% और 7% की वृद्धि हुई है।
  • प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में राहत दी जाएगी।
  • 50 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय कम लागत वाले डिजिटल भुगतान की पेशकश करेंगे। ग्राहकों और व्यापारियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ये खर्च आरबीआई वहन करेगा।
  • ई-वाहन खरीदने के लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती।
  • किफायती आवास को और ज्‍यादा बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री ने 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले किफायती आवास की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक उधार लिए गए ऋणों पर अदा किए गए ब्‍याज के लिए 1,50,000 रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती की अनुमति देने का प्रस्‍ताव रखा है। इससे 15 वर्षों की अपनी ऋण अवधि के दौरान लगभग 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक मोड में फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट 2019 में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा जिसमें कोई मानव इंटरफ़ेस शामिल न हो, ताकि करदाताओं की परेशानी कम हो सके।
  • स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को करदाताओं की सुविधा के लिए विनिमय किया, यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आधार संख्या का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है और अब इसके विपरीत भी संभव है।
  • पेट्रोल और डीजल पर प्रत्येक 1 रुपये प्रति लीटर में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और अवसंरचना उपकर में वृद्धि।
  • 25% कॉर्पोरेट कर के लिए वार्षिक टर्नओवर सीमा 250 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक बढ़ गई। पांच करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले करदाताओं को केवल त्रैमासिक कर देना होगा।
  • प्रत्यक्ष कर राजस्व में 11.37 लाख करोड़ रूपये की 78% वृद्धि हुई।
  • व्यवसाय भुगतान के लिए बैंक खातों से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये की निकासी पर 2% टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती)।

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आधार कार्ड:

वर्तमान आधार कानूनों के अनुसार, प्रत्येक निवासी नामांकन की प्रक्रिया से गुजरकर अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति एनआरआई या विदेशी नागरिक होने के बावजूद 180 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहता है, तो वह आधार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

जीएसटी:

  • गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए कहा गया कि 5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा।
  • सामानों के आपूर्तिकर्ता के लिए सीमा में छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये से अधिक की राशि करने का प्रस्ताव किया गया।
  • मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को निर्यात के लिए घरेलू सप्लायर्स से सामान खरीदने पर 0.1% का मामूली जीएसटी चुकाना पड़ेगा।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र:

  • घरेलू ऋण वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई।
  • क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ प्रदान करने का प्रस्ताव।
  • हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में, नेशनल हाउसिंग बैंक से आरबीआई को विनियामक प्राधिकरण का प्रस्ताव।
  • अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ का निवेश। समिति ने विकास वित्त संस्थानों के माध्यम से संरचना और आवश्यक प्रवाह की सिफारिश करने का प्रस्ताव रखा।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्ट को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
  • 5,000 करोड़ रुपये से नेट ओन्ड फण्ड की आवश्यकता को घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
  • सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का विकल्प दे सकती है।
  • नेत्रहीनों के लिए आसानी से पहचाने जाने योग्य एक रूपये, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए और बीस रुपए के सिक्कों की नई श्रृंखला जल्द ही सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टार्ट-अप के लिए राहत:

  • स्टार्ट-अप में निवेश के लिए आवासीय घर की बिक्री से पूंजीगत लाभ में छूट वित्त वर्ष 2021 तक बढ़ा दी गई।
  • एंजेल टैक्स के संदर्भ में, स्टार्टअप और उनके निवेशक जो अपने रिटर्न में अपेक्षित घोषणा और सूचना प्रदान करते हैं, शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की जांच के अधीन नहीं होंगे।
  • निवेशक और धन के स्रोत की पहचान स्थापित करने के लिए ई-सत्यापन तंत्र।
  • लंबित आकलन और शिकायत निवारण के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था।
  • श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष को जारी किए गए शेयरों के मूल्यांकन की कोई जांच नहीं।
  • आगे बढ़ने और घाटे से उबारने के लिए शर्तों में छूट।

परिवहन:

  • मार्च 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) मानकों के आधार पर, परिवहन के लिए यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है।
  • इंटर-ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड रुपे कार्ड पर चलता है और धारकों को बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल गलियारों और भारतमला और सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास और उडान योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार के भौतिक सम्पर्क के लिए व्यापक जोर दिया गया।
  • जल मार्ग विकास परियोजना के तहत, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनलों और 2019-20 तक फरक्का में एक नौवहन लॉक के माध्यम से गंगा की नौवहन क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
  • गंगा पर कार्गो वॉल्यूम में अगले चार वर्षों में चार गुना वृद्धि होनी की उम्मीद है।
  • परिवहन क्षेत्र को 83,000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय आवंटित किया गया है।

रेलवे:

  • 2018-2030 के दौरान रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत।
  • पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप ने पटरियों के विकास और पूर्णता, रोलिंग स्टॉक निर्माण और यात्री माल सेवाओं के वितरण के लिए प्रस्ताव दिया।
  • 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे देश में चालू हो गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शिक्षा अभियान:

  • दो करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया।
  • ग्रामीण-शहरी विभाजन को खत्म करने के लिए भारत-नेट के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी।
  • भारत-नेट की गति बढ़ाने के लिए पीपीपी व्यवस्था के तहत यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड।

मंत्रालयों को आवंटन:

  • गृह मंत्रालय (एमएचए) – 1,19,025 करोड़ रूपये।
  • उर्वरक सब्सिडी में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी 70,090.35 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2018-19) से बढ़कर 79,996 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 2019-20) देखी गई है।
  • उत्तरी पूर्व क्षेत्र के विकास का मंत्रालय- 3,000 करोड़ रूपये।
  • परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) – 16,925 करोड़ रूपये।
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय- 29,000 करोड़ रूपये।
  • विदेश मंत्रालय- 17,800 करोड़ रूपये।
  • रक्षा मंत्रालय – 3.18 लाख करोड़ रूपये।

महंगा और सस्ता आइटम:

महंगी वस्तुओं की सूची में शामिल हैं:
  • पेट्रोल
  • डीज़ल
  • सोना, चांदी (आयात शुल्क 12.5%)
  • सिगरेट, हुक्का
  • पूरी तरह से आयातित कारें
  • ऑटोमोबाइल पार्ट्स
  • ऑप्टिकल फाइबर केबल
  • डिजिटल कैमरा
  • स्प्लिट एयर-कंडीशनर
  • लाउडस्पीकर
  • डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
  • सीसीटीवी कैमरे
  • टाइल्स
सस्ती वस्तुओं की सूची में शामिल हैं:
  • बिजली के वाहन
  • चमड़े की वस्तु
  • रक्षा उपकरण
  • 45 लाख रूपये तक की घर की खरीद
  • मोबाइल फोन
  • इलेक्ट्रॉनिक सामान
  • सेट टॉप बॉक्स

2014-19 के दौरान उपलब्धियां:

  • पांच साल पहले की तुलना में भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
  • भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के मामले में तीसरी सबसे बड़ी है।
  • राजकोषीय अनुशासन और 2014-19 के दौरान प्रदान किए गए एक कायाकल्प केंद्र-राज्य गतिशील के लिए सख्त प्रतिबद्धता।
  • अप्रत्यक्ष कराधान, दिवालियापन और अचल संपत्ति में संरचनात्मक सुधार किए गए।
  • 2009-14 की तुलना में 2014-19 के दौरान प्रति वर्ष खाद्य सुरक्षा पर खर्च की जाने वाली औसत राशि लगभग दोगुनी हो गई।
  • 2014-18 में संख्या के मुकाबले पेटेंट 2017-18 में अधिक जारी किए गए।
  • न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग द्वारा नियोजित और सहायक योजना बनाई गई।

International Affairs

न्यूजीलैंड सरकार द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक शॉपिंग बैग का उपयोग समाप्त किया गया:

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए, न्यूजीलैंड सरकार ने 1 जुलाई 2019 से प्रभावी रूप से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने व्यवसायों के लिए 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर (यूएसडी 67,000) तक का भारी जुर्माना भी पेश किया है अगर वे अभी भी प्लास्टिक शॉपिंग बैग प्रदान करना जारी रखते है।

आईएईए ने पुष्टि की कि ईरान ने 2015 परमाणु समझौते की समृद्ध यूरेनियम भंडार सीमा का उल्लंघन किया है:

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने पुष्टि की कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते / ईरान समझौते द्वारा निर्धारित इसके समृद्ध यूरेनियम भंडार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली थी। प्रारंभ में, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने घोषणा की थी कि ईरान ने कम समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार पर निर्धारित सीमा को पार कर लिया था।
ईरान डील के बारे में:
  • इसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओंए) या ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है।
  • इस पर वियना, ऑस्ट्रिया में 14 जुलाई, 2015 को ईरान, पी 5 + 1 के बीच हस्ताक्षर किए गए- पी 5 + 1 देश फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस और अमेरिका (पी 5) और जर्मनी है।
  • सौदे के अनुसार ईरान 300 किलोग्राम से अधिक कम समृद्ध यूरेनियम का भंडार नहीं कर सकता था और
  • उसे कम समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने की अनुमति थी, जिसमें यू -235 का 3.67% सांद्रता थी, जो यूरेनियम का एक आइसोटोप था, और केवल 2031 तक एक बिजली संयंत्र को ईंधन दे सकता था।

भारत सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में 86 वें स्थान पर है, जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर:

हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार, जो दुनिया के 199 देशों को उनके वीज़ा-मुक्त स्कोर के आधार पर दिखाता है, भारतीय पासपोर्ट 58 के गतिशीलता स्कोर के साथ 86 वें स्थान पर है। 189 के स्कोर के साथ दुनिया में शक्तिशाली पासपोर्ट जापान और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है।

आईएलओं के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत 2030 में 34 मिलियन नौकरियों को खो सकता है:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओं) ने अपनी रिपोर्ट ‘वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट: द इंपैक्ट ऑफ़ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क’ में कहा कि भारत का ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 में 5.8% काम के घंटे खोने, जो कि 34 मिलियन पूर्ण समय की नौकरियां के बराबर है, का अनुमान है। यह मुख्य रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

Business and Economy

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का अवलोकन:

4 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 प्रस्तुत किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया था। आकाश के रंग में इसका कवर पेज था क्योंकि यह भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल के बारे में सोचने में एक अनपेक्षित दृष्टिकोण को अपनाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 की मुख्य विशेषताएं:

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अमीरों को मिलने वाले लाभ के मार्ग गरीबों के लिये भी खोले गये हैं, प्रगति और वृहद अर्थव्यवस्था की स्थिरता का लाभ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा।
  • 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए 8 प्रतिशत की सतत वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरूरत है।
  • बचत, निवेश और निर्यात को सतत विकास के लिए एक अनुकूल जनसाख्यिकी चरण द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित ‘महत्वपूर्ण चक्र’ आवश्यक है।
  • निजी निवेश – मांग, क्षमता, श्रम उत्पादकता, नई प्रौद्योगिकी, रचनात्मक खंडन और नौकरी सृजन का मुख्य वाहक है।
  • सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था को एक पुण्य या दुष्चक्र के रूप में देखता है, और संतुलन में कभी नहीं।

एमएसएमई विकास के लिए नये सिरे से नीतियां बनाना:

  • सर्वेक्षण में एमएसएमई को अधिक लाभ अर्जित करने, रोजगार जुटाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकास योग बनाने पर ध्यान दिया गया है।
  • दस साल पुरानी होने के बावजूद सौ कामगारों से कम कार्य बल वाली बौनी यानी छोटी फर्मो की संख्या विनिर्माण में लगी सभी संगठित फर्मों में पचास प्रतिशत से अधिक है। छोटी फर्मो का रोजगार में केवल 14 प्रतिशत और उत्पादकता में आठ प्रतिशत योगदान है।
  • सौ से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी फर्मो का संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी 15 प्रतिशत होने के बावजूद रोजगार में 75 प्रतिशत और उत्पादकता में 90 प्रतिशत योगदान है।
  • सर्वेक्षण में होटल, खानपान, परिवहन, रीयल इस्टेट, मनोरंजन तथा रोजगार सृजन के लिए अधिक ध्यान देते हुए पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

निचली अदालतों की क्षमता बढ़ाने के लिए मत्स्यन्याय को समाप्त करना:

  • समझौता लागू करने और निपटान समाधान डेरी से भारत में व्यापार को सरल बनाने और उच्च जीडीपी प्रगति में एक सबसे बड़ी बाधा है। लगभग 87.5 प्रतिशत मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।
  • शत-प्रतिशत निपटान दर निचली अदालतों में 2279 तथा उच्च न्यायालयों में 93 खाली पदों को भरने से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
  • उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। निचली अदालतों में 25 प्रतिशत उच्च न्यायालयों में चार प्रतिशत और उच्च न्यायालय में 18 प्रतिशत उत्पादकता सुधार से बैकलॉग समाप्त किया जा सकता है।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन का विश्‍लेषण:

  • जिन लोगों की शौचालयों तक पहुंच है, उनमें से 96.6 प्रतिशत ग्रामीण भारत में उनका उपयोग कर रहे है।
  • 30 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्‍यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) की कवरेज।
  • परिवारों के लिए घरेलू शौचालय से वित्‍तीय बचत, वित्‍तीय लागत से औसतन 1.7 गुना और गरीब परिवारों के लिए 2.4 गुना बढ़ गई है।
  • दीर्घकालिक सतत सुधारों के लिए पर्यावरणीय और जल प्रबंधन संबंधी मामलों को एसबीएम में शामिल किये जाने की जरूरत है।

बिजली की स्थापित क्षमता हासिल करना है।

  • देश में कुल विद्युत उत्‍पादन में नवीकरणीय विद्युत का अंश (पनबिजली के 25 मेगावाट से अधिक को छोड़कर) 2014-15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10 प्रतिशत हो गया।
  • 60 प्रतिशत अंश के साथ तापीय विद्युत अभी भी प्रमुख भूमिका निभाती है।
  • भारत में इलेक्‍ट्रिक कारों की बाजार हिस्‍सेदारी मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 2 प्रतिशत और नॉर्वे में 39 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति:

  • 2018-19 में भारत अब भी तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था है।
  • जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई।
  • 2018-19 में मुद्रास्‍फीति की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही।
  • सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में फंसे हुए कर्ज दिसम्‍बर, 2018 के अंत में घटकर 10.1 प्रतिशत रह गये, जोकि मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत थे।
  • स्थिर निवेश में वृद्धि दर 2016-17 में 8.3 प्रतिशत से बढ़कर अगले साल 9.3 प्रतिशत और उससे अगले साल 2018-19 में 10.0 प्रतिशत हो गई।
  • चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर समायोजित करने योग्‍य है।
  • केन्‍द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत रह गया।
  • भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2019 में 422.2 बिलियन डॉलर रखा गया है।
  • सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद का 2019-20 में 7% बढ़ने का अनुमान है।

राजकोषीय घटनाक्रम:

  • जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) के ऋण-जीडीपी अनुपात के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का समापन
  • जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमान में केन्द्र सरकार के कुल परिव्‍यय में 0.3 प्रतिशत की कमी, राजस्‍व व्‍यय में 0.4 प्रतिशत की कमी और पूंजीगत व्‍यय में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि
  • संशोधित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग के तहत वित्त वर्ष 2020-21 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और वर्ष 2024-25 तक जीडीपी के 40 प्रतिशत केन्‍द्र सरकार ऋण को प्राप्‍त करने की परिकल्‍पना की गई है।
  • वित्त वर्ष 2018-19 में सामान्य राजकोषीय घाटा पर 5.8% आंका गया था।

मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता:

  • एनपीए अनुपात में गिरावट के साथ बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ और ऋण वृद्धि में तेजी आई।
  • दिवाला और दिवालियापन संहिता से बड़ी मात्रा में फंसे कर्जों का समाधान हुआ और व्यापार संस्कृति बेहतर हुई।
  • 31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस) के तहत 1,73,359 करोड़ रुपये के दावे वाले 94 मामलों का समाधान हुआ।
  • 28 फरवरी, 2019 तक 2.84 लाख करोड़ रुपये के 6079 मामले वापस ले लिये गए।
  • आरबीआई की रिपोर्ट की अनुसार फंसे कर्ज वाले खातों से बैंकों ने 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
  • अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपयों को गैर-मानक से मानक परिसंपत्तियों में अपग्रेड किया गया।
  • बैंचमार्क नीति दर पहले 50 बीपीएस बढ़ाई गई और फिर पिछले वर्ष बाद में 75 बीपीएस घटा दी गई।
  • सितंबर, 2018 से तरलता स्थिति कमजोर रही और सरकारी बॉन्डों पर इसका असर दिखा।
  • एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र में दबाव और पूंजी बाजार से प्राप्त किए जाने वाले इक्विटी वित्त उपलब्धता में कमी के कारण वित्तीय प्रवाह संकुचित रहा।
  • 2018-19 के दौरान सार्वजनिक इक्विटी जारी करने के माध्यम से पूंजी निर्माण में 81 प्रतिशत की कमी आई।
  • एनबीएफसी के ऋण विकास दर में मार्च, 2018 के 30 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2019 में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

मूल्य और महंगाई दर:

  • सीपीआईसी (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर में लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 वर्षों से यह 4 प्रतिशत से कम रही है।
  • उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य मुद्रा स्फ्रीति में भी लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई और ये पिछले 2वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत से भी कम रही है।
  • 2018-19 के दौरान सीपीआई-सी आधारित महंगाई दर के मुख्य कारक हैं आवास, ईंधन व अन्य। मुख्य महंगाई दर के निर्धारण में सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है।
  • 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान सीपीआई ग्रामीण महंगाई दर में कमी आई है।

विदेशी क्षेत्र:

  • डब्ल्यूटीओ के अनुसार विश्व व्यापार का विकास 2017 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2018 में कम होकर 3 प्रतिशत रह गया है।
  • दिसंबर, 2018 तक भारत का विदेशी ऋण 521.1 बिलियन डॉलर था। यह मार्च, 2018 के स्तर से 1.6 प्रतिशत कम है।
  • कुल देयताएं और जीडीपी का अनुपात (ऋण और गैर-ऋण घटकों के समावेश के साथ) 2015 के 45 प्रतिशत से कम होकर 2018 में 38 प्रतिशत हो गया है।
  • 2017-18 के दौरान भारतीय रुपये का मूल्य प्रति डॉलर 65-68 रुपये था। परन्तु अवमूल्यन के साथ भारतीय रुपये का मूल्य 2018-19 के दौरान प्रति डॉलर 70-74 रुपये हो गया।

कृषि और खाद्य प्रबंधन:

  • सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 2014-15 में देश के कृषि क्षेत्र ने 0.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से उबरकर 2016-17 में 6.3 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, लेकिन 2018-19 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई।
  • सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2017-18 में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 15.2 प्रतिशत घटा। 2016-17 में यह 15.6 प्रतिशत रहा था।
  • कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2005-06 के अवधि के 11.7 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई।
  • 89 प्रतिशत भू-जल का इस्तेमाल सिंचाई कार्य के लिए किया गया है।
  • नीतियां डेयरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, और पशुधन पालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

2018 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 10 वर्षों में भारत का कारोबार अनुपात 60% गिर गया:

वर्ष 2018 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार का कारोबार अनुपात 60% तक गिर गया है। बाजार के आकार की तुलना में भारतीय बाजार की मात्रा प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम थी।
  • भारतीय शेयर बाजार का एक कारोबार अनुपात 2008 में 143 से गिरकर 2018 में 58 हो गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोपीय संघ (ईयू) को छोड़कर दुनिया के सबसे प्रमुख बाजारों में सबसे अधिक था।
  • कारोबार अनुपात के गिरने के कारण उच्च व्यापारिक लागत, और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीआर) जैसे करों में वृद्धि थी।
  • यह अनुपात अमेरिका के लिए 109, दक्षिण कोरिया के लिए 174 और चीन के लिए 206 था।
  • 2008 और 2018 के बीच, चीन का कारोबार अनुपात 6% से कम, ब्राज़ील- 12.85%, दक्षिण कोरिया- 31.12% और जापान और हांगकांग 40-50% के बीच गिरा।

डब्लूईएफ के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल हुआ टाटा स्टील कलिंगानगर:

3 जुलाई, 2019 को टाटा स्टील कलिंगानगर (टीएसके) पहला और एकमात्र भारतीय विनिर्माण संयंत्र बन गया है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के प्रतिष्ठित लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो निर्माताओं का एक समुदाय है जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों को लागू करने में सबसे आगे हैं जो या तो अपनी उत्पादन प्रणाली को नया रूप दे रहा है या अपने संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं को नया करके और नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कर रहा है।
  • मई 2016 में ओडिशा के जाजपुर जिले में टीएसके को ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल 10 नए कारखानों में से एक के रूप में शामिल किया गया, जिसमें कई भौगोलिक और उद्योगों में 16 मौजूदा लाइटहाउस हैं।
  • दक्षता बढ़ाने और नवाचार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा एनालिटिक्स और 3 डी (तीन आयामी) मुद्रण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने में उनकी सफलता के आधार पर कारखानों का चयन किया गया था।
  • टाटा स्टील का नीदरलैंड में आईज्मुइदें संयंत्र पहले से ही इस नेटवर्क का सदस्य है।

Acquisitions & Mergers

एयरटेल ने टाटा टेली के उपभोक्ता मोबाइल व्यवसाय का विलय पूरा कर लिया:

1 जुलाई, 2019 को, भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकोम लिमिटेड ने टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) के उपभोक्ता मोबाइल व्यवसायों (सीएमबी) की दो भारती समूह की कंपनियों के साथ विलय करने की घोषणा की।
  • मई 2019 में, एयरटेल ने टाटा टेली विलय के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के साथ 644 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।
  • एयरटेल टीटीएसएल के अंतर्गत 19 दूरसंचार सर्किलों -17 में टीटीएसएल और 2 टीटीएमएल (महाराष्ट्र) के तहत टीटीएसएल के उपभोक्ता मोबाइल व्यवसायों के संचालन के लिए अधिकृत है।
  • टीटीएसएल और टीटीएमएल के सभी ग्राहक, संपत्ति, स्पेक्ट्रम, और सहमत देनदारियों का एयरटेल में विलय हो गया है।

Awards & Recognitions

पुलेला गोपीचंद को आईआईटी कानपुर ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की:

28 जून, 2019 को, आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) कानपुर ने अपने 52 वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर खेल के लिए उनकी सेवाओं के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की।
  • इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर के.राधाकृष्णन द्वारा गोपीचंद को यह सम्मान दिया गया।
  • इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और मिसाइल महिला टेसी थॉमस इस सम्मान को पाने वाले अन्य दो व्यक्ति थे।
  • प्रकाश पादुकोण के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले गोपीचंद दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
  • इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हैं।

अपर्णा कुमार ‘सेवन समिट्स’ की चुनौती पर विजय प्राप्त करने वाली पहली सिविल सर्वेंट और आईपीएस अधिकारी बनीं:

उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में डीआईजी (पुलिस उप महानिरीक्षक), अपर्णा कुमार ने अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट दिनाली (उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो 20,310 फीट की ऊँचाई पर स्थित है) पर चढ़ाई की।
  • वह प्रथम सिविल सर्वेंट और आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी हैं, जिन्होंने ‘सेवन समिट्स’ की चुनौती को पूरा करने की उपलब्धि हासिल की है।
  • यह ‘सेवन समिट्स’ चैलेंज के उनके मिशन में यह उनकी सातवी चढ़ाई थी और उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में इसको पूरा किया।

स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 अवार्ड्स का अवलोकन:

स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजेएफआई) 2019 की वार्षिक आम बैठक अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की गई थी। यह खेल में योगदान के लिए और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदशर्न के लिए खेल-व्यक्तियों को सम्मानित करता है।
पुरस्कारों और विजेताओं की सूची:

पुरस्कार

विजेता

एसजेएफआई पदक (एसजेएफआई का सर्वोच्च सम्मान)

प्रकाश पादुकोण (बैडमिंटन)

स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर 2019

पंकज आडवाणी (बिलियर्ड्स और स्नूकर) और बजरंग पुनिया (कुश्ती)

इमर्जिंग टैलेंट ऑफ़ द ईयर 2019

सौरभ चौधरी (शूटिंग)

टीम ऑफ़ द ईयर 2019

विदर्भ क्रिकेट टीम

यूएसआईएसपीएफ ने विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी और मास्टरकार्ड के सीईओ और अध्यक्ष अजय बंगा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया:

3 जुलाई, 2019 को, भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम विप्रो के अध्यक्ष, अजीम प्रेमजी और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मास्टरकार्ड के सीईओ और अध्यक्ष, अजयपाल सिंह बंगा को अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंधो को मजबूत करने के उनके योगदान के लिए यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के 2019 ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है।
  • पुरस्कार 11 जुलाई, 2019 को वाशिंगटन में यूएसआईएसपीएफ द्वितीय वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में दिए जाएंगे।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार, जारेड कुशनर प्रेमजी और बंगा को शिखर सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान करेंगे।
  • अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस, अमेरिकी ऊर्जा सचिव रिक पेरी, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी, यूएस सीनेटर डैन सुलिवन, अर्कांसस से एक रिपब्लिक और यूएस में भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और निवेश, रणनीतिक ऊर्जा संबंध, विनिर्माण और दो देशों की नवाचार साझेदारी को उजागर करने वाले नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया:

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने बाकू, अजरबैजान में 30 जून से 10 जुलाई, 2019 तक चलने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 43 वें सत्र में राजस्थान की ‘पिंक सिटी’ जयपुर को इसकी प्रतिष्ठित वास्तुकला विरासत के लिए, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईसीओंएमओंएस) ने नामांकन के बाद 2018 में शहर का निरीक्षण किया था। विश्व धरोहर समिति (डब्लूएचसी) ने ‘एक सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में शहर के उत्कृष्ट महत्व’ को स्वीकार किया।
जयपुर के बारे में:
  • राजस्थान में ऐतिहासिक दीवार वाले जयपुर शहर की स्थापना 1727 ए.डी.(अन्नो डोमिनी) में सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। यह राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य की राजधानी है।
  • यह पहाड़ी इलाकों में स्थित है और मैदान पर स्थापित किया गया था। इसे वैदिक वास्तुकला के हिसाब से व्याख्यायित ग्रिड योजना के अनुसार बनाया गया था।
  • यह प्राचीन हिंदू, मुगल और समकालीन पश्चिमी विचारों का एक मिश्रण दर्शाता है, जो शहर में देखा जा सकता है।
  • यह दक्षिण एशिया में बाद के मध्ययुगीन व्यापार शहर का एक उदाहरण है और इसने एक संपन्न व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र के लिए नई अवधारणाओं को परिभाषित किया।
  • यह शहर शिल्पों के रूप में जीवित परंपराओं से जुड़ा हुआ है जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है।

Appointments & Resigns

एन.एस.विश्वनाथन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एक साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया:

एन.एस.विश्वनाथन को 4 जुलाई, 2019 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर के रूप में एक और वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया।
  • वह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों के विनियमन के प्रभारी हैं।
  • एन.एस.विश्वनाथन के अलावा, बी.पी.काननगो और एम.के.जैन आरबीआई के दो अन्य डिप्टी गवर्नर है।
  • वह बिमल जालान समिति के सदस्य भी हैं जो आरबीआई के लिए उपयुक्त आर्थिक पूंजी ढांचे के मामले को देख रही है।

कर्णम सेकर आईओबी के नए एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभालेंगे:

1 जुलाई, 2019 को, चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक (आईओबी) ने कर्णम सेकर को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वह आर.सुब्रमण्यकुमार की जगह लेंगे।
  • इस नियुक्ति से पहले, वह देना बैंक के एमडी और सीईओ थे।
  • वह अप्रैल 2019 से आईओबी के स्पेशल ड्यूटी और पूर्णकालिक निदेशक थे।
  • उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ क्रेडिट ऑफिसर के रूप में भी काम किया था।
  • उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मेनेजर-ट्रेजरी के रूप में एसबीआई का नेतृत्व किया।

एमएफआईएन ने अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार नांबियार और उपाध्यक्ष के रूप में विनीत चत्रेम की नियुक्ति की:

2 जुलाई, 2019 को माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) ने नई दिल्ली में अपनी 10 वीं वार्षिक आम बैठक में नई नियुक्तियों की घोषणा की। आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज कुमार नांबियार को उदय कुमार हेब्बार की जगह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र माइक्रोफिन के निदेशक विनीत चत्रेम को दिब्यज्योति पट्टानायक की जगह उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

श्री रवींद्र पंवार को कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया:

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में रवींद्र पंवार, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार दिया गया जब तक कोई नियुक्ति ना हो या अगला आदेश ना दिया जाए। वह बिहार कैडर के 1985 के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस) हैं। उन्होंने राघवेन्द्र सिंह का स्थान लिया।

राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया:

3 जुलाई, 2019 को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण थी और उन्होंने माना कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार थे।

डॉ.नलिन शिन्घल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया:

5 वर्षों की अवधि के लिए डॉ.नलिन शिन्घल को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने डी.बंद्योपाध्याय की जगह ली, जिन्हें अतुल सोबती के सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इससे पहले उन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में काम किया।

हरिदेश कुमार को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया:

बी.हरिदेश कुमार को तीन साल की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से हैं। इससे पहले उन्होंने केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनूप शंकर भट्टाचार्य की जगह ली, जो अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को आईएमएफ के अंतरिम लीडर के रूप में नियुक्त किया गया:

3 जुलाई,2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को अपना अंतरिम लीडर नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह ली जिन्हें यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था।
  • इससे पहले, लिप्टन राष्ट्रपति के विशेष सहायक थे और व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य करते थे।
  • उन्होंने सिटीग्रुप में ग्लोबल कंट्री रिस्क मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में भी काम किया।
  • उन्होंने क्लिंटन प्रशासन के तहत 1993 से 1998 तक ट्रेजरी विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किया।
  • उन्होंने 1982 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एम.ए. और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1975 में वेस्लेयन विश्वविद्यालय से बी.ए. की डिग्री प्राप्त की।
  • क्रिस्टीन लेगार्ड को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिलाओं के रूप में नामित किया गया है।

ईसीबी की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी अंतर्राष्ट्रीय वित्त आईएमएफ की ‘रॉक स्टार’ क्रिस्टीन लेगार्ड:

वाशिंगटन स्थित निकाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पहली महिला प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड (63), को ईसीबी (यूरोपीय सेंट्रल बैंक) का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने के लिए नामांकित किया गया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स, बेल्जियम में एक बैठक में फ्रांस की क्रिस्टीन लेगार्ड को ईसीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। वह वर्तमान ईसीबी अध्यक्ष मारियो ड्रैगही (इटली) की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूरोपीय संघ आयोग का नेतृत्व करने के लिए जर्मनी की वॉन डेर लेयन को नामांकित किया:

जर्मनी की रक्षा सचिव, उर्सुला वॉन डेर लेयन (60) को यूरोपीय नेताओं द्वारा यूरोपीय आयोग का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है, जो यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) की कार्यकारी शाखा है जो कानून और शासन के लिए जिम्मेदार है। वह जीन-क्लाउड जुनकर की जगह लेगी।
  • उनका जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा समर्थन किया गया, लेकिन उनके नामांकन का विरोध था और फिर यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों के नेताओं द्वारा उन्हें चुना गया।
  • वह 1958 में ब्रुसेल्स में पैदा हुई थीं, एकमात्र मंत्री हैं जो मर्केल की सरकार में रही हैं जबसे जर्मन नेता ने 2005 में पद ग्रहण किया था। उन्होंने पारिवारिक मंत्री, श्रम मंत्री और मर्केल सरकार के तहत कार्य किया।

State News

एईएस और जेई को मिटाने के लिए यूपी द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान:

1 जुलाई, 2019 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने घातक एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) बीमारी को मिटाने के लिए ‘दस्तक अभियान’ शुरू किया। यह एक व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) रणनीति का हिस्सा है जिसे यूपी सरकार ने अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण के दूसरे चरण का और दस्तक अभियान का उद्घाटन किया जो 1 से 31 जुलाई 2019 तक चलेगा।

राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा, संस्कृति के लिए एक बोर्ड की स्थापना की:

28 जून, 2019 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित, 25 वें, ‘भामाशाह सम्मेलन’ में, राजस्थान में एक वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड की स्थापना की घोषणा की।

केंद्र ने नागालैंड को 6 महीने के लिए अफ्स्पा के तहत ‘परेशान क्षेत्र’ घोषित किया:

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30 जून, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 – 1958 के कम्र 28 (अफ्स्पा) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत, नागालैंड के पूरे राज्य को छह और महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।

उत्तराखंड ने सहकारी बैंकों के एनपीए की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की:

1 जुलाई, 2019 को, उत्तराखंड राज्य सरकार ने फंसे हुए राज्य सहकारी बैंकों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की, जिसमें पिछले 25 वर्षों में 391.50 करोड़ रुपये का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) था।

रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एसईसीआई के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए:

3 जुलाई, 2019 को, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में इसकी 200 से अधिक इमारतें पर रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओंयू) पर हस्ताक्षर किए।

गुजरात के वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए राज्य का सबसे अधिक बजट 2 लाख करोड़ रुपये पेश किया:

3 जुलाई, 2019 को, गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने राज्य के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 2,04,815 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। बजट में कुल 572 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय और 287 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर आय का संकेत दिया गया है।

312 पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन खुमार शुरू किया गया:

2 जुलाई, 2019 को, ‘ड्रग्स-मुक्त पंचायतों’ को बनाने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के रूप में, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) में जिला प्रशासन राजौरी ने जिले के सभी 312 पंचायतों में “ऑपरेशन खुमार” नाम से एक एंटी ड्रग अभियान शुरू किया।

शानदार जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 पुरी, ओडिशा में शुरू हुई:

4 जुलाई, 2019 को, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 (जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है) ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। धार्मिक जुलूस हिंदू भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा को याद करते हैं, विशेष रूप से बने रथों में वे गुंडिचा मंदिर, उनके जन्मस्थान पर जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय को अवैध कोयला खनन के लिए एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में 100 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया:

3 जुलाई, 2019 को जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट (एससी) बेंच ने मेघालय सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करे।

शिकायत पंजीकरण के लिए यूपी सरकार ने टोल-फ्री ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ शुरू की:

4 जुलाई, 2019 को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (सीएम) योगी आदित्यनाथ ने लोगों को राज्य में कहीं से भी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24X7 टोल-फ्री ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ शुरू की।

त्रिपुरा को सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुदान के रूप में 358 करोड़ रुपये मिले:

5 जुलाई, 2019 को, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के आधे-अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने और सड़कों के रखरखाव के लिए 358 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की है।

Science and Technology

भारतीय रेलवे ने त्री-नेत्रा प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया:

29 जून, 2012 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, भारतीय रेलवे पटरियों पर कोहरे के दौरान अवरोधों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक त्री-नेत्रा (टेररन इमेजिंग फॉर ड्राइवरस इन्फ्रारेड, एन्हैंस्ड, ऑप्टिकल एंड रेडिएशन असिस्टेड) ​​का व्यापक परीक्षण कर रहा है।

नासा के टीईएसएस स्पेस टेलीस्कोप ने एल- 98-59 बी नामक इसके सबसे छोटे ग्रह की खोज की:

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) अंतरिक्ष एजेंसी, नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस) ने एल- 98-59 बी नामक एक नए ग्रह की खोज की है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 80 प्रतिशत है। यह एल- 98-59 तारे की परिक्रमा करता है, जो सूर्य के लगभग एक-तिहाई द्रव्यमान का है और लगभग 35 प्रकाश-वर्ष दूर है। एल 98-59 बी नामक ग्रह टीईएसएस द्वारा आज तक खोजे गए सबसे छोटे ग्रह को चिह्नित करता है।

खगोलविदों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट के स्रोत की खोज की:

पहली बार, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एफआरबी 180924 के स्रोत की खोज की है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक रहस्यमय शक्तिशाली पल्स है जिसे फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) के रूप में जाना जाता है, जो केवल एक सेकंड के एक अंश तक चली। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर (एएसकेएपी) रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके खोज की गई है।
  • ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से 3.6 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे के आकार की आकाशगंगा के बाहरी इलाके में हुई थी।
  • पहला एफआरबी (एफआरबी 121102) 2007 में खोजा गया था और अब तक 80 से अधिक का पता लगाया जा चुका है।
  • एएएएस जर्नल साइंस में निष्कर्ष प्रकाशित किए गए। अध्ययन के प्रमुख लेखक कीथ बैनिस्टर थे।

नासा के पंच मिशन ने भारतीय वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी को इसके सह-अन्वेषक के रूप में चुना:

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के सौर भौतिक विज्ञानी दीपांकर बैनर्जी को नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने अपने पंच मिशन के लिए चुना है। प्रो.बनर्जी भारत के विज्ञान कार्य समूह के सह अध्यक्ष भी हैं, जैसा कि भारत अपने स्वयं के उपग्रह आदित्य-एल 1 को भेजने की योजना बना रहा है, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है।
  • दीपांकर बनर्जी सौर हवा के त्वरण का अध्ययन करेंगे। वह सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • टीम पंच और भारतीय मिशन आदित्य से संयुक्त टिप्पणियों का उपयोग करके सूर्य का भी निरीक्षण करेगी।

नासा ने सफलतापूर्वक चंद्रमा-मिशन कैप्सूल के लिए लॉन्च-एबॉर्ट सिस्टम का परीक्षण किया:

2 जुलाई, 2019 को, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए ओरियन कैप्सूल के लॉन्च-एबॉर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन पर किया गया। यह एक मिनी-रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पहला चरण था।

Sports

भारतीय प्रो बॉक्सर वैभव यादव ने विश्व मुक्केबाजी परिषद (डब्ल्यूबीसी) एशिया सिल्वर वेल्टरवेट खिताब 2019 जीता:

वैभव यादव, भारतीय प्रो बॉक्सर ने विश्व मुक्केबाजी परिषद (डब्ल्यूबीसी) एशिया सिल्वर वेल्टरवेट चैम्पियनशिप 2019 जीता, जो पटाया, थाईलैंड में आयोजित किया गया।
  • उन्होंने थाईलैंड के फहैतेच सिंगमनासाक को हराया।
  • चैम्पियनशिप का आयोजन एशियन बॉक्सिंग काउंसिल (एबीसीओं) द्वारा किया गया था और इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल (डब्लूबीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

भारत के मध्य क्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की:

भारतीय क्रिकेट टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू (33) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं।
  • उन्हें विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय विश्व कप टीम में नजरअंदाज कर दिए जाने के बाद, उन्होंने संन्यास की घोषणा की, जबकि वह विश्व कप के लिए स्टैंडबाय सूची में थे।
  • पिछले साल उन्होंने वनडे और टी 20 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
  • उन्होंने 55 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओंडीआई), 6 ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20आई), 97 प्रथम श्रेणी क्रिकेट और 160 लिस्ट ए क्रिकेट मैच खेले।
  • उन्होंने घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी क्रिकेट खेला।

गोलिन स्टेडियम, पॉज़्नान, पोलैंड में आयोजित पॉज़्नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 का अवलोकन:

भारतीय स्प्रिंट धावक हेमा दास, उपनाम ‘धींग एक्सप्रेस’ ने गोलेकिन स्टेडियम, पॉज़्नान, पोलैंड में आयोजित पॉज़्नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 में 23.65 सेकंड के समय के साथ महिलाओं के 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता।
अन्य विजेता:
  • हेमा के स्वर्ण के अलावा, अन्य भारतीय एथलीटों ने चार कांस्य पदक जीते।
  • वी.के. विस्मया ने महिलाओं के 200 मीटर में 23.75 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता जिसमें हेमा ने स्वर्ण पदक जीता।
  • पुरुषों के 200 मीटर में, मुहम्मद अनस ने 20.75 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।
  • पुरुषों के 400 मीटर में, के.एस.जीवन ने 47.25 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।
  • पुरुषों के शॉटपुट में, एशियाई चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर ने 19.62 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। पिछले साल एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने के दौरान उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.75 मीटर था।

वर्ल्ड यूथ कप 2019 में 10 साल की कराटे गर्ल, अरिंजिता डे ने भारत के लिए रजत पदक जीता:

10 साल की कराटे गर्ल, अरिंजिता डे (बारासात, पश्चिम बंगाल) ने वर्ल्ड यूथ कप 2019 में 12 श्रेणी के तहत रजत पदक जीता है जो क्रोएशिया के उमाग में (1 जुलाई से 5 जुलाई 2019 तक) आयोजित किया गया था।
  • इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबद्ध वर्ल्ड कराटे फेडरेशन द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 35 देशों ने भाग लिया था।
  • उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जूनियर स्तर की श्रेणी (2017 काई सब जूनियर राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, 2018 काई सब जूनियर राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, 2019 काई सब जूनियर राष्ट्रीय स्वर्ण और रजत पदक विजेता) में पदक जीते।

Obituary

भारत के पूर्व लेग स्पिनर राकेश शुक्ला का दिल्ली में निधन हुआ:

भारत के पूर्व लेग स्पिनर, राकेश शुक्ला का 71 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली और बिहार का प्रतिनिधित्व किया था और 1982 में श्रीलंका के खिलाफ अपनी टेस्ट कैप हासिल की थी। वह कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।
  • उन्होंने 121 प्रथम श्रेणी मैच खेले, 295 विकेट लिए और 3798 रन बनाए।
  • उन्होंने 1969 में अपनी शुरुआत की और 1985-86 सीज़न में सेवानिवृत्त हुए।

वर्किंग वीमेन फोरम की संस्थापक डॉ. जया अरुणाचलम का चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया:

29 जून, 2019 को, वर्किंग वीमेन फोरम (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की संस्थापक डॉ.जया अरुणाचलम का 87 वर्ष की आयु में, एक बीमारी के बाद चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया। वह तमिलनाडु की रहने वाली थी।
  • वह तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नेशनल यूनियन ऑफ़ वर्किंग वीमेन की अध्यक्ष, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) की उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सदस्य थीं। वह पहली दक्षिण एशियाई महिला सदस्य थीं जिन्हें गवर्निंग काउंसिल ऑफ़ द सोसायटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, रोम के लिए चुना गया था। वह वर्ष 1994 में फिलीपींस में महिलाओं और बच्चों पर अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन की भी सदस्य थीं।
  • उन्हें 1987 में पद्म श्री, 2003 में ग्लीट्समैन फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता पुरस्कार, 2009 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 2009 में भारत रत्न राजीव गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, और वर्ष 2010 में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया द्वारा सोशल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
  • 1999 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ़ ल्युएनबर्ग (जर्मनी) से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

बसंत कुमार बिड़ला, भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज और बिड़ला समूह के संरक्षक का मुंबई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया:

बसंत कुमार बिड़ला, भारतीय व्यवसायी और बिड़ला समूह के संरक्षक का हाल ही में मुम्बई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था।
  • वह कृष्णार्पण चैरिटी ट्रस्ट, बी.के.बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (बीकेबीआईईटी) और विभिन्न शैक्षणिक ट्रस्ट और संस्थानों के अध्यक्ष थे।
  • उन्होंने आत्मकथा ‘संवत सुखाय’ सहित कई पुस्तकें लिखीं।

3 जुलाई 2019 को, ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के वयोवृद्ध न्यूज़रीडर बरुण हलदार का कोलकाता में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक संतोष राणा का कोलकाता में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया:

संतोष राणा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल) के अग्रणी नेताओं में से एक थे, जिनका 76 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उनका जन्म भारत के पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लवपुर में हुआ था। सीपीआई-एमएल (पीसीसी) (अनंतिम केंद्रीय समिति) चुनावों में भाग लेने वाले पहले नक्सली समूहों में से एक था।

उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का नई दिल्ली में निधन हो गया:

3 जुलाई, 2019 को उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ था।
  • उन्होंने 2003 और 2007 के बीच उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जिसके दौरान उन्होंने सहस्त्रधारा में एक हिम ज्योति स्कूल की भी स्थापना की।
  • उन्हें 2007 में सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
  • वह 1981 से 1993 तक राज्यसभा के महासचिव भी रह चुके थे।
  • उन्होंने तीन वर्षों तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया।

मोंटेनेग्रो के पूर्व राष्ट्रपति मोमिर बुलैटोविक का राउसी, मोंटेनेग्रो में निधन हो गया:

पूर्व यूगोस्लाविया के अशांत टूटने की प्रक्रिया के दौरान मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले मोमिर बुलैटोविक का 62 साल की उम्र में मोंटेनेग्रो के राउसी में निधन हो गया। उनका जन्म बेलग्रेड, पीआर सर्बिया, एफपीआर यूगोस्लाविया में हुआ था।
  • उन्होंने 1990 से 1998 तक मोंटेनेग्रो के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह तत्कालीन सर्बियाई राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच के सहयोगी थे।
  • उन्होंने 1998 से 2000 तक यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

कारलिन ड्यून, मोटरसाइकिल रेसर का कोलोराडो रेस में निधन हो गया:

कारलिन ड्यून, मोटरसाइकिल रेसर का 36 वर्ष की उम्र 97 वें ब्रॉडमोर पाइकस पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब के दौरान निधन हो गया। वह सांता बारबरा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। वह हिल क्लाइंब के सबसे तेज रेसर थे।
  • उन्होंने 97 वें ब्रॉडमोर पाइकस पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब के दौरान फिनिश लाइन के पास 2019 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी 4 प्रोटोटाइप को क्रैश कर दिया।
  • उन्होंने इससे पहले वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2018 में चैंपियनशिप जीती थी।
  • उन्होंने 2012 में सब-10-मिनट का समय हासिल करके रेस के इतिहास में पहले मोटरसाइकिल सवार बनने के बाद ‘किंग ऑफ़ माउंटेन’ का खिताब अर्जित किया।

पूर्व क्रिसलर सीईओ, ली इकोका का कैलिफोर्निया के बेल एयर में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया:

सेलेब्रिटी बिजनेसमैन ली इकोका का 94 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में पार्किंसंस रोग के कारण निधन हो गया। वह क्रिसलर के पूर्व सीईओ थे और फोर्ड में भी काम करते थे। वह पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। 1979 में, उन्होंने क्रिसलर की मदद की, जो $ 5 बिलियन के कर्ज में फंसी हुई थी।
  • उनके नेतृत्व में, क्रिसलर ने बाजार और बाद में उपनगरीय उपयोगिता वाहन (एसयूवी) के लिए मिनीवैन को पेश किया।
  • 1960 के दशक में, उन्हें फोर्ड मोटर कंपनी में काम करने के दौरान फोर्ड मस्टैंग और पिंटो कारों के विकास के लिए जाना जाता था।